प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) 2025: पहली नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए शानदार मौका!

अगर आप 2025 में अपनी पहली नौकरी की तलाश में हैं, तो सरकार आपके लिए एक शानदार योजना लेकर आई है — प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY)। यह योजना 1 अगस्त 2025 से शुरू हो रही है और इसका मकसद है पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को ₹15,000 तक का डायरेक्ट इंसेंटिव देना। ये राशि आपकी सैलरी से अलग होगी, यानी एक अतिरिक्त गिफ्ट सरकार की तरफ से। साथ ही, जो कंपनियां नए कर्मचारियों को हायर करेंगी, उन्हें भी वित्तीय फायदा मिलेगा। आइए, इस योजना को आसान हिंदी में विस्तार से समझते हैं।

योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

PMVBRY एक रोजगार-प्रोत्साहन योजना है, जिसे पहले Employment Linked Incentive (ELI) के नाम से जाना जाता था। इसका मकसद है देश में 3.5 करोड़ नई नौकरियां तैयार करना, खासकर मैन्युफैक्चरिंग और अन्य सेक्टर्स में।

• योजना की अवधि: 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक

• कुल बजट: ₹99,446 करोड़

• लक्ष्य: 1.92 करोड़ पहली बार नौकरी करने वाले युवा और 2.60 करोड़ नियोक्ता

यह योजना भारत सरकार के विकसित भारत 2047 विज़न का हिस्सा है, जो देश को आत्मनिर्भर और रोजगारयुक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है।

कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ

अगर आप पहली बार नौकरी कर रहे हैं और आपकी सैलरी ₹1 लाख से कम है, और आप EPFO में रजिस्टर्ड हैं, तो आप इस योजना के लिए योग्य हैं।

शर्तें:

• UAN (Universal Account Number) एक्टिव हो और आधार से लिंक हो।

• EPFO पोर्टल पर आपका रिकॉर्ड मौजूद हो।

उदाहरण से समझें:

दिल्ली के 24 साल के राहुल को नोएडा की एक IT कंपनी में ₹25,000/माह पर पहली नौकरी मिली। 6 महीने काम करने के बाद उसे ₹7,500 की पहली किस्त मिलेगी, और एक साल पूरा कर लेने व फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स पास करने पर ₹7,500 की दूसरी किस्त। यह सैलरी से अलग और अतिरिक्त पैसा होगा।

नियोक्ताओं (Employers) को मिलने वाले लाभ

यह योजना सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि नियोक्ताओं को भी नए लोगों को हायर करने के लिए इंसेंटिव देती है।

न्यूनतम हायरिंग की शर्तें:

• 50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी: कम से कम 2 नए कर्मचारी।

• 50 या अधिक कर्मचारियों वाली कंपनी: कम से कम 5 नए कर्मचारी।

एक और उदाहरण:

लखनऊ में अजय नाम के उद्यमी की टेक्सटाइल फैक्ट्री है। उन्होंने 3 नए कर्मचारी हायर किए। अब उन्हें हर महीने ₹3,000 x 3 = ₹9,000 तक की सरकारी मदद मिलेगी। ये पैसा वो नई मशीनें खरीदने या प्रमोशन पर खर्च कर सकते हैं।

पात्रता और जरूरी दस्तावेज

कर्मचारियों के लिए पात्रता:

• पहली बार EPFO में रजिस्टर्ड होना चाहिए।

• मासिक वेतन ₹1 लाख से कम हो।

• UAN एक्टिव हो और आधार से लिंक हो।

• वित्तीय साक्षरता कोर्स (दूसरी किस्त के लिए अनिवार्य)।

नियोक्ताओं के लिए पात्रता:

• EPFO में रजिस्टर्ड होना।

• PAN और GST डिटेल्स मौजूद हो।

• मासिक ECR समय पर जमा हो।

आवश्यक दस्तावेज: